२०८२ असार २२, आईतवार ०६:५३
वीरगञ्जको आदर्शनगरमा सरकारी जग्गा हत्याउने प्रयत्नमा प्रतिष्ठित केडिया समूह संलग्न भएको जग्गा विवाद चुलिँदै गएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, नापीका पूर्व कर्मचारी र भूमाफिया समूहको मिलेमतोमा तयार गरिएको योजना अनुसार केडिया समूहले २०२९ सालमा नगर विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गामा दाबी प्रस्तुत गर्दै किचलो खडा गरेपछि विवाद चुलिँदै गएको छ ।
प्रदीप केडियाले मालपोत कार्यालय पर्सामा २०८१ साल भदौ ६ गते निवेदन दिएर उक्त जग्गा आफ्नो हजुर आमा रुकमणी देवी केडियाको नाममा रहेको भन्दै हालसाविक र नामसारीको माग गरेका थिए । मालपोतमा गरिएको दावीअनुसार साविक श्रीपुर वडा नं. ९ को कित्ता नं. १४ (ख) र १५ को जग्गा रुकमणी देवीको नाममा श्रेस्ता भेटिएको जनाइएको छ । तर, ती जग्गा नगर विकास समितिले सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको जगजाहेर छ ।
यसै आधारमा केडिया समूहले अहिले १६ घर परिवार, बैंक, होटल तथा कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेको प्लटहरूमा कानुनी किचलो खडा गरेर त्यहाँको जग्गामा दाबी प्रस्तुत गरेको हो । साविक जग्गाधनीहरुले भाव नदिएपछि नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी संजय कुमार ठाकुरले केडिया परिवारलाई यो जग्गा “हात पार्न सकिने” प्रस्ताव सहित योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदीप केडियाले ठाकुरको सल्लाह अनुसार भाइ संजय केडिया सहित योजनामा अघि बढेको बताइन्छ । उनीहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ६ बाट नाता प्रमाणित गराएर सामूहिकरूपमा नामसारीको निवेदन दिएको मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बनाए । नापी कार्यालयले मालपोतको निर्देशनअनुसार फिल्ड सर्जमिन गर्दा संजय ठाकुरका योजना र केडिया समूहको दावीको जग्गामा कुनै खाली ठाउँ नरहेको, सम्पूर्ण जग्गा अन्य व्यक्तिका नाममा भौतिक संरचना बनेको अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
यता जग्गा हत्याउने प्रयासमा सरकारी निकायकै कर्मचारीको संलग्नता देखिए पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको छ । आयोगले २०८१ चैत १० गते मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्पष्ट रायसहित कागजात पेस गर्न पत्राचार गरेको छ । नापी कार्यालयले जवाफ दिइसकेको भए पनि मालपोत कार्यालयले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । पीडित जग्गाधनीहरूका अनुसार, मालपोत कार्यालयले जागिरे प्रकृया अनुसार २१ दिने म्यादी पत्र काटी केडिया समूहको निवेदनका आधारमा प्रमाण माग्नु गलत नियतको प्रतिफल हो ।
त्यसैलाई आधार बनाएर अदालत जान र बैंकमार्फत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भूमाफियाको योजनामा केडिया परिवार फसिनुले जग्गा विवादलाई चर्चित बनाएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको पत्राचार पछि नापी कार्यालय पर्साले सावीक श्रीपुर वडा नं. ९ कित्ता नं. १४ र कित्ता नं. १५ को जग्गाहरु सिट नम्वर ११३– ०३९० –०८ को कित्ता नम्वरहरु ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ , ७०, ४५, ४६, ४७ र सोही सिट नम्वरबाट कित्ता नम्वर १, २, ३, ४, ८, ९, १०, ११ र ७४ सँग कायम रहेको देखिएको भन्दै नापीले राय पेश गरेको छ ।
नापी कार्यालयले तत्कालीन नापी गोश्वराबाट विभिन्न मितिमा आर्दशनगर विस्तारको पल्टहरु स्ववाशी, रैती नम्वरहरु भिडेको भनी प्रमाण संकेत महलमा उल्लेख रहेको फिल्डबुकको प्रतिलिपी, कित्ताहरुको फिल्डबुक, पल्टबुक, फिल्डमा खटिएको सर्जमिन मुचुल्का साविक नक्सा र हालको नक्सा समेत मालपोत कार्यालयलाई पठाएको देखिन्छ ।
नापी कार्यालयल पर्साले नापी अधिकृत बब्लु पाण्डेको नेतृत्वमा सर्वेक्षक राम प्रमोद राउत, संजय झा, र मोहन रायसहितको ४ सदस्यीय टोली बनाएर जग्गाको यकिन विवरण लिन फिल्ड सर्जमिनमा खटाएको थियो । टोलीमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ४ र १० का वडा अध्यक्षहरु जगत साह कानू र सुशिल साह कानू, महानगरपालिकाको प्राविधिक, निवेदक प्रदीप केडियाको सहभागिता रहेको थियो । उक्त टोलीले स्थलगत सर्जमिन गर्दा केडिया समूहलाई आफ्नो जग्गा कुन हो ? यकिन गर्न लगाइएको तर प्रदीप केडियाले आफूलाई जग्गाको बारेमा जानकारी नभएकोले नापी र मालपोतले नै यकिन गरी दिन जवाफ दिएका थिए ।
टोलीले निवेदकलाई समेत आफ्नो जग्गाको बारेमा जानकारी नभएको, नक्सामा उल्लेखित क्षेत्रफलमा खाली जग्गा नदेखिएको र सम्पूर्ण जग्गामा भौतिक संरचना निमार्ण भई मालपोत कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीको नाउँमा उक्त जग्गा हकभोग रहेको देखिएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
नापी कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको जवाफमा केडिया समूहले दावी गरेको जग्गा आर्दशनगर विस्तार समितिले अधिग्रहण गरेको प्लट भित्रको जग्गा रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । नापी कार्यालयको जवाफ पछि मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको विषयमा कुनै कारबाही गरेको थिएन । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरु निरौलाको सरुवा भएदेखि नै नयाँ खेल शुरु भएको देखिन्छ । निरौलाले सो जग्गामा केडियाको दाबी नपुग्ने देखेपछि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिएनन् ।
पछिल्लो चरणमा जग्गाधनीलाई दुःख दिने नियतले मालपोतले काम गरेको पीडित जग्गाधनीको भनाइ छ । दिलीप पाण्डे रौतहट । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाकी नगरप्रमुख कौशल्या देवी सिन्हाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम चौमासिकमा योजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रियालाई कडाइका साथ अनुशासित बनाउने उद्देश्यले बिना अनुगमन तथा गुणस्तरहीन कार्यको भुक्तानी नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।
नगरप्रमुख सिन्हाले नगरपालिका इन्जिनियर बिराज मिश्रा, लेखा अधिकृत मनोज ठाकुर तथा योजना सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भनिन् योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन नगरिकन आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पुरा नगरीकन र पारदर्शिता सुनिश्चित नगरीकन कुनै पनि योजनाको भुक्तानी नगरिनुहोस्। त्रुटिपूर्ण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्ता समिति वा सम्बन्धित ठेकेदारले स्वयं लिनुपर्नेछ । सोही निर्देशनका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ताको नेतृत्वमा प्राविधिक टोलीले विभिन्न वडाहरूमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा टोलीले योजनाको कार्यान्वयन, गुणस्तरीयता, मापदण्डको पालना तथा पारदर्शिताको अवस्था मूल्याङ्कन गरेको जानकारी नगरपालिकाले जनाएको छ । मेयर सिन्हाले सार्वजनिक धनको दुरुपयोग रोक्न, जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न र पारदर्शी तथा दिगो विकास निर्माणमा नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट गरे । उनले सबै योजनाहरूमा जनसहभागिता गुणस्तर र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक भएको धारणा पनि व्यक्त गरे ।
